May 18, 2016

उदयशमशेर राणा

वैशाख २८, २०७३- संविधानमा जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था भएपछि यसपटक विगतजस्तो बजेट कहिले आउला भन्ने चिन्ता र चासो छैन । बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेको छ । त्यसैले यतिबेला सबैको ध्यान सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँदैछ भन्नेमा बढी केन्द्रित देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले संसदमा विनियोजन विधेयक, २०७३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र नाकाबन्दीले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु अहिलेको प्राथमिक विषय हो ।

यसैमा बजेट केन्द्रित हुने धेरैको विश्वास थियो । तर सरकारले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पुनर्निर्माणले केही ठाउँ पाए पनि यस कार्यलाई चाहिने नवीन सोच र सिर्जनशीलता भने झल्किएको पाइएन ।

हामीकहाँ विगतको प्रवृत्ति केलाउने हो भने बजेटमा एकाध कार्यक्रम बाहेक खासै फरक केही हुँदैन र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा बजेटले समृद्धिमा कुनै तात्त्विक फरक पारेको देखिँदैन । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर जेनतेन बजेट प्रस्तुत गर्ने र यसैलाई सरकारको सफलता ठान्ने प्रवृत्ति प्रमुख कारक हो ।

 देशका समस्या र आवश्यकताको सही पहिचान गर्दै समाधानसहित विकासका लागि स्पष्ट आर्थिक योजना बजेटमा झल्किनुपर्नेमा त्यस्तो हुनसकेको छैन ।

विकास खर्च घट्दै जानु र प्रशासनिक खर्च भने वर्षेनि बढ्दै जानु सकारात्मक पक्ष होइन । तर पनि विडम्बना भन्नुपर्छ, बजेटमा छुट्याइएको विकास खर्चमध्ये ठूलो रकम खर्च हुन नसकेर प्रत्येक वर्ष बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षका बजेटहरूलाई हेर्ने हो भने करिब एक तिहाइमात्र विकास बजेट खर्च भइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेटको खर्चको अवस्था त झन् कहालिलाग्दो छ । विकासका लागि छुट्याइएको ११७ अर्बमध्ये बैसाख १५ सम्म करिब २० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यसमध्ये पनि ठूलो रकम पछिल्ला दुई महिनामा खर्च भएको छ ।

पछिल्ला पाँच वर्ष यताकै कम विकास खर्चको तथ्यांक हो यो । वर्ष दिनसम्म खर्च नगर्ने तर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हतार—हतार खर्च गर्नु र बजेटको ठूलो रकम रकमान्तर गर्नु पनि हाम्रो समस्या हो ।

हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा विकासमा ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्नेमा बजेट थोरैमात्र विनियोजन हुनु, तर त्यसको पनि आधासमेत खर्च गर्न नसक्नु लज्जास्पद स्थिति हो । यसले हाम्रो आर्थिक नीतिमा व्यापक कमजोरी रहेको स्पष्ट देखाउँछ ।

अब आउने बजेटमा अहिले देखिएका यस्ता समस्या दोहोरिनु हुँदैन । प्रशासनिक खर्च घटाएर विकास बजेट बढाउनुपर्छ भने निश्चित कार्यतालिका बनाएर निर्धारित समयमा विकास खर्च गर्ने व्यवस्थाको थालनी हुनुपर्छ ।

समयमा खर्च नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न विकास बजेट खर्च नगर्ने निकायलाई अर्काे आर्थिक वर्षमा छुट्याइने रकम सोही अनुपातमा कम गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

यस्तै बजेट आउनुभन्दा केही साता अघिमात्र संसदमा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमलाई कम्तीमा तीन महिनाअघि पेस गरियो भने कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ ।

आउने बजेटको प्राथमिकता भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण नै हो । ठूलो रकम यसमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । राज्यले अहिलेसम्म पुनर्निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको छैन । नागरिकहरू अझै पनि अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन् ।

अघिल्लो सरकारले आयोजना गरेको दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरिएको करिब ४ खर्ब रुपियाँ भित्राउनेतर्फ पनि सरकारले ठोस कदम चालेको देखिँदैन भने आएको विदेशी सहयोग पनि पारदर्शी खर्च नभएको भन्दै दाताहरू असन्तुष्ट देखिन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा एकातिर दाताहरूले प्रतिबद्धता जनाएको ठूलो रकम भित्राउनुछ भने अर्काेतर्फ उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर सरकारले पुनर्निर्माण अभियानलाई तदारुकता दिनुछ ।

यतिमात्र नभएर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठन गरिएको प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । पुनर्निर्माण बजेट प्राधिकरणले खर्च गर्ने कि सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तर्गत खर्च गर्ने भन्नेमा विवाद कायमै छ ।

सरकारी संयन्त्रबीच नै समझदारी नभइरहेका बेला पुनर्निर्माण कार्य कति प्रभावकारी होला र सरकारले छुट्याएको बजेट कति कार्यान्वयन होला भन्नेमा आशंकाहरू उब्जिएका छन् । त्यसकारण पुनर्निर्माण कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिएर प्राधिकरणलाई समन्वय, अनुगमन र नियमनको जिम्मा दिनुपर्छ ।

गैरसरकारी संस्थाभन्दा भूकम्पका बेला उद्धारमा प्रशंसनीय काम गरेको सुरक्षा निकायलाई पनि पुनर्निर्माणमा सहभागी गराउँदा थप प्रभावकारी हुनेमा कुनै सन्देह छैन ।

बजेट कार्यान्वयनमा अर्काे समस्या भनेको चर्चा पाउने नाममा विभिन्न नयाँ लोकप्रिय कार्यक्रमहरू ल्याउने तर त्यसको सम्भाव्यता र कार्यान्वयन पक्षलाई भने नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति सधैंका वर्ष दोहोरिँदै आएको छ । छोटो समयमै सरकार बदलिरहने भएकाले पनि आफ्नो पालामा पपुलिष्ट बजेट ल्याउन खोज्ने नयाँ रोग होइन ।

यसरी राष्ट्रिय आवश्यकता, त्यसको सम्भाव्यता र कार्यान्वयन पक्षमा घनिभूत बहस गरेर मात्र नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, ताकि ती कार्यक्रमहरू दीर्घकालीन बन्न सकुन् र त्यसले आम नागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकोस् ।

हामीले भन्ने गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हविगत पनि उस्तै छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू घोषणा गरिसकेपछि त्यसलाई सरकारले दिनुपर्ने प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । यसले गर्दा दशकौं बितिसक्दा पनि यिनीहरूको प्रगतिको अवस्था दयनीय छ ।

यी आयोजनामा आवश्यक बजेट विनियोजन नहुनु प्रमुख समस्या हो । सरकारले सानातिना र टुक्रे आयोजनामा बढी जोड दिनु पनि हाम्रो समस्या हो । यसले गर्दा विकास बजेट कनिका छरेजस्तै अनावश्यक योजनाहरूमा विनियोजन हुने र ठूला आयोजनाहरू बजेट नपाएर कामै रोक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य अब हुनुपर्छ ।

बजेट घोषणा हुनु केही सातादेखि बजारमा उपभोग्य वस्तुको अभाव देखिन थाल्छ । जुन व्यापारीहरूले गर्ने कृत्रिम अभाव हो । सरकारले बजेटमार्फत प्रत्येक वर्ष करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याउने र विभिन्न वस्तुमा कर वृद्धि गर्ने भएकाले व्यापारीहरूले बजारमा कृत्रिम अभाव गरेर बजेट घोषणापछि मूल्यवृद्धि गरी महँगोमा बेच्ने प्रवृत्ति नौलो होइन ।

तसर्थ करसम्बन्धी व्यवस्था कर नीति अन्तर्गत गरिनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष करमा हेरफेर हुँदा व्यवसायीहरू स्थायित्व र सुरक्षा महसुस गर्दैनन् । त्यसैले अत्यावश्यक नहुन्जेल करसम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु उचित हुन्छ ।

सरकारी आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टा प्रणालीमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको प्रावधान वैज्ञानिक देखिँदैन । थोरै मूल्यमा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव पेस गर्नेले टेन्डर पाउने प्रावधानले गुणस्तरमा समस्या देखिँदै आएको छ ।

संसदको अर्थसमितिले नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐनको खाका सरकारसमक्ष पेस गरेको छ । बजेट प्रस्तुत हुनुअघि संसदमा यो विधेयक प्रस्तुत गरेर पास गर्नु जरुरी छ ।

 नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आयोजना निर्माणको सन्दर्भमा टेन्डर प्रस्ताव गर्दा सरकारले अनुमान गरेको मूल्यभन्दा बढीमा २० प्रतिशतभन्दा तल जानलाई निरुत्साहित गर्नेछ । यसले गर्दा टेन्डर पाउनकै लागि गुणस्तरमा सम्झौता गरेर मूल्य घटाउने प्रतिस्पर्धा हट्नेछ ।

यसले गुणस्तर कायम हुनेछ । यसैगरी कुनै आयोजनाको गुणस्तर खस्केमा अहिलेको व्यवस्थाअनुसार ठेकेदारमात्र जवाफदेही हुनुपर्नेमा अब ठेकेदार, सम्बन्धित निकायका कर्मचारी र डिजाइनरसमेत जवाफदेही हुनु पर्नेछ । यसले गर्दा संयुक्त जवाफदेहितालाई बढाउने छ भने आयोजनाहरू दिगो हुनेछन् ।

बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । देशको दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेसामा रहे पनि कृषिमा हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउँदै राष्ट्रिय आत्मनिर्भर हुने खालका कार्यक्रमहरू राज्यले ल्याउन नसक्नु ठूलो कमजोरी हो ।

सिंचाइ अभावमा अन्न भण्डार मानिने तराईको ठूलो भूभाग मरुभूमि बन्दैछ भने पहाडी जिल्लाको अवस्था पनि यस्तै छ । यतिबेला देशैभर खानेपानीको हाहाकार देखिएको छ ।

जुनसुकै कारणले भए पनि खानेपानीजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा देखिएको संकटलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले बजेटमा उचित व्यवस्था गर्नैपर्छ । राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नसके आधा काठमाडौंलाई नै धान्नसक्ने ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र–१ मा रहेका गोदावरीकुण्ड, चापाखर्क, मूलडोल, ग्वालेन दहजस्ता पानीका ठूला मुहानहरू यतिबेला सुक्दै गएका छन् । यो समस्या यतिबेला देशैभर छ ।

त्यसकारण सरकारले खानेपानी र सिंचाइमा दीर्घकालीन योजनाहरू देशभर सुरु गर्नु पर्नेछ भने जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगको सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ ।

समृद्धिको प्रमुख आधार जलविद्युत हो । दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेदेखि एक वर्षमा लोडसेडिङ मुक्त गर्ने सरकारका कुराले जनता हँसाउनेभन्दा बाहेक अरू कुनै उपलब्धि नभएको छर्लंगै छ ।

त्यसैले चर्चाका लागि हलुका कुरा गर्नेभन्दा पनि निश्चित कार्ययोजना बनाएर राज्यले जलविद्युत उत्पादन सँगसँगै प्रसारण लाइन निर्माणमा विशेष जोड दिनु आवश्यक छ । कुनै पनि देशको प्राथमिकता र त्यहाँको आर्थिक स्थिति बजेट हेरेर थाहा हुन्छ ।

बजेट सरकारको नियमित कार्य हो, तर हामीकहाँ यो कर्मकाण्डी जस्तोमात्र देखिन्छ । बजेट त ल्याइन्छ, तर कार्यान्वयनमा जोड नदिँदा हाम्रा योजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोगको रातो किताबमा मात्र सीमित छन् ।

सरकारले तामझामका साथ प्रस्तुत गर्ने बजेट सुनेर देशको समृद्धिको सपना बुनेर बसेका जनताको सपना पुरा गर्नेगरी अब बजेट बनाइयोस् ।

राणा नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष तथा संसदको अर्थसमिति सदस्य हुन् ।


प्रकाशित: वैशाख २८, २०७३

Source: http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-05-10/20160510073556.html