Jan 05, 2016

भाद्र ९, २०७२- देश संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । संविधानको अन्तिम मस्यौदा लेखनको कार्य जारी छ । भदौ तेस्रो साताभित्र संविधान जारी गर्नेगरी संविधानसभाले संविधान निर्माणको कामलाई बढाइरहेको छ । संविधान जारी भएसँंगै नेपालले समृद्धिको बाटो लिने विश्वास आम नेपालीको छ । तर यतिबेला मस्यौदाप्रति विभिन्न खाले प्रतिक्रियाहरू व्यक्त भइरहेका छन् । विकासको बलियो साझेदार निकाय निजी क्षेत्रले पनि संविधानको मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । मस्यौदामा उल्लेखित केही प्रावधान नसच्याए व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता निजी क्षेत्रको छ ।

 
राज्यको एकल प्रयासबाट कुनै पनि मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन । निजी क्षेत्रसँंगको हातेमालोले नै मुलुकले समृद्धिको बाटो लिने हो । यसलाई हाम्रोजस्तो विकाशील मुलुकले झन् पछ्याउनुपर्ने हो । देशमा बेरोजगारीको डरलाग्दो अवस्था एकातिर छ भने अर्काेतर्फ पुँजी पलायनको अवस्था पनि उस्तै छ । रोजगारको खोजीमा दिनहुँ १२ सय देखि १५ सय युवाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने गरेका छन् भने दिनको सरदर ३ वटा लास त्यही विमानस्थलबाट भित्रिरहेका छन् । 
उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगहरूमा ५ लाख १० हजार ७ सयभन्दा बढी श्रमिकहरूले रोजगारी पाइरहेका छन् । एक अर्काे तथ्यांकअनुसार वर्षेनि पाँच लाख युवाहरू श्रमबजारमा आउँछन्, तर त्यसको पाँच प्रतिशतले मात्र रोजगारी पाउने गरेका छन् । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान १४.४ प्रतिशतमात्र छ । यसलाई बढाउन लगानीको वातावरण राज्यले बनाइदिनुपर्छ । यसले गर्दा बढ्दो बेरोजगारी र यसले निम्त्याएको गरिबी न्युनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउँछ । 

स्वदेशी लगानीकर्ताहरू त लगानी गर्न डराइरहेका छन् भने देश बाहिरको पुँजी देशभित्र ल्याउन कम सकसपूर्ण काम होइन । निजी क्षेत्रले बारम्बार भन्दै आएको एउटै कुरा हो, लगानीको वातावरण । लगानी गरिसकेपछि लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित भएको महसुस गरोस् । लामो समयपछि भारतसँंग पीडीए र पीटीए गरिसकेपछि देशमा वैदेशिक लगानी भित्रिने विश्वास छ । संविधानले पनि लगानीकर्तालाई उत्साही बनाउने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । नेपाली नागरिकले केवल एकथान संविधान खोजेका होइनन् । उनीहरूको एउटैमात्र विश्वास के हो भने संविधान जारी भएपछि मुलुकमा विकास हुनेछ, अहिलेको बेरोजगारी घट्नेछ र नेपालीहरूले रोजगारीकै लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । यसका लागि संविधानको मस्यौदामा रहेका केही प्रावधानहरू सच्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
 
संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहँदै’ भन्ने हरफले धेरैलाई झस्काएको छ । संविधानले कस्तो खालको समाजवादको परिकल्पना गर्न खोजेको त्यो अमूर्त छ । हामी बहुलवादमा विश्वास गर्ने भएका कारण पनि समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्दले कतै लोकतन्त्रलाई नै निषेध गर्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ । कुनै पार्टीको घोषणापत्रलाई हुबहु संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरेजस्तै देखिन्छ । यसले समाजका केही क्षेत्रलाई निषेध गरेको सन्देश दिन्छ । समाजवादमा राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था हुनेहुँदा यसबाट निजी क्षेत्र पनि सशंकित छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देश उदार एवंं खुल्ला बजारमुखी अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ ।
संविधानको धारा ३० मा उल्लेखित सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेखित केही प्रावधानले पनि व्यक्तिको सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकारलाई राज्यले कुनै पनि बेला नियन्त्रण गर्नसक्ने अवस्था देखिन्छ । सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको जग्गाको अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने कुरालाई थप पुष्टि गर्नु जरुरी छ । जग्गा अधिग्रहणको कुरा गर्दा कुन प्रयोजनका लागि हो, त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । सार्वजनिक प्रयोजनका नाममा कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने अधिकार राज्यसंँग हुँदैन । पञ्चायतको विरोध गरेकै कारण हाम्रो परिवारको निजी सम्पत्ति राज्यले अधिग्रहण गरेको थियो । वीपी कोइरालादेखि सुवर्णशमशेर लगायत धेरै नेता/कार्यकर्ताको राजनीतिक आस्थाकै कारण निजी जग्गा अधिग्रहण गरियो । यस्तो अवस्था नदोहोरिनका लागि पनि संविधानमै स्पष्ट उल्लेख हुनु जरुरी छ । राज्य सधैं जनताका पक्षमा नहुन सक्छ । यदि राज्यको नेतृत्व तहमा गलत व्यक्तिको उदय भयो भने उसले राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रतिशोध साध्न संविधानमा भएका यस्ता प्रावधानको उपयोग गर्दै कुनै व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्छ । यतिमात्र होइन, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि व्यक्तिको निजी जग्गा अधिग्रहण गरिँदा प्रचलित मूल्यअनुसार क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो भएन भने निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न हतोत्साही बनाउँछ । साथै यसले सम्पत्ति माथिको व्यक्तिको हकलाई कमजोर बनाउँछ ।

कानुनद्वारा सुनिश्चित गर्न सकिने धेरै हकहरूलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ । यसले गर्दा संविधान ठूलोमात्र बनाएको छैन, पछि गएर राज्यविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न सकिन्छ । जुन कानुन व्यवसायीहरूको खेती गर्ने ठाउँ हुन्छ । मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हुन आउँछ । कुनै एक वर्गलाई मात्र संविधानले प्राथमिकतामा राख्न हुँदैन । संविधानको नजरमा सबै नागरिक बराबर हुन्छन् । कसैलाई संविधानमै बढी अधिकार दिने र कसैलाई संविधानले नचिन्ने अवस्था हुनुहुन्न । सबैलाई न्याय दिनुपर्ने संविधानले नै विभेद गरेको ठहरिन्छ । जस्तै— धारा ३९ मा उल्लेखित श्रमको हक भन्ने प्रावधानलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिनु आवश्यक छैन । हुन त मौलिक हकमा यसलाई राखेर श्रमजीवीको अधिकारलाई संविधानमै सुरक्षित गरिएको छ । श्रमिकको समाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनैपर्छ । ट्रेड युनियनको अधिकार पनि श्रमिकलाई हुनुपर्छ । यो उसको अधिकार हो । श्रमिक र व्यवसायी बीचको सुमधुर सम्बन्धले मात्र दुबै पक्षको हित गर्छ । व्यवसायीले आफ्नो फाइदालाइ मात्र हेरेर श्रमिकको हितलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर नेपालमा जसरी ट्रेड युनियन हकका नाममा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने सम्मका अवस्थाहरू आए, यसले लगानीकर्ताहरू आत्तिएको अवस्था छ । यसकारण यसलाई श्रम ऐनमा राख्न सकिन्छ । व्यवस्थापक र श्रमिकको द्वन्द्वका कारण नेपालमा आएको वर्षदिनमै केएफसी बन्द हुनपुग्यो । यस्तै केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पनि बन्द भएका उदाहरण हामीसँंग छन् । 
धारा ३० मा सम्पत्तिको हक अन्तर्गत उपधारा २ मा उल्लेखित प्रगतिशील करसम्बन्धी प्रावधानमा पनि केही कुरालाई स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । कर लगाउनु राज्यको अन्तरनिहित अधिकार हो । तर दोहोरो कर हटाउनुपर्छ र कुन—कुन शीर्षकमाथि कर लगाउने हो र कसले कर उठाउने हो, त्यो निश्चित गर्नुपर्छ ।
 
भारत, अमेरिकामा मात्र होइन, कम्युनिष्ट व्यवस्था भएको चीनमा पनि विदेशी लगानी भित्राउन रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्ने गरिन्छ । तर हामी संविधानमै लगानीकर्तालाई तर्साउने प्रावधानहरू राखिरहेका छौं । क्षेत्रीय, जातीय, खण्ड, अखण्डको राजनीतिक मद्दामै केन्द्रित छौं हामी, तर देशको समृद्धिको विषय ओझेलमा छ । यो विडम्बनाको विषय हो । सधैं राजनीतिक मुद्दाले ओझेलमा परेको विकासको मुद्दा अझै हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नसकेको छैन । देशले बनाएको मूल कानुनमा भएका प्रावधानहरूले नै लगानीकर्ताहरूलाई असहज वातावरण हुन्छ भने त्यसलाई हामीले सच्याउन कञ्जुस्याइँ गर्नुहुन्न । किनकि हामी जुनसुकै वादको वकालत गरे पनि यदि हाम्रो चाहना समृद्धि हो, समुन्नत र सुखी नेपाली हो भने यसका लागि निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता किमार्थ गर्नुहुन्न ।

नेपालको समृद्धिको परिकल्पना लिएर हिँड्दा, हामी ठूला पूर्वाधार विकासको योजना बनाउँछौं । यसैमा यस्ता योजना स्वदेशी पुँजीले बनाउने कुरा गर्छाैं । सबै स्वदेशी पुँजी एउटै योजनामा लगाउने भए त भन्नु केही छैन, तर विदेशी दातृ निकायसँग अनेकथरी ऋण लिई भविष्यको नेपालीमा ऋणको बोझ थप्दै ठूला योजना बनाउने प्रवृत्तिभन्दा लागानीको वातावरण सुधारेर संसारभरिकै लगानीलाई आकर्षण गर्नु उपयुक्त होइन र ? जस्तै— भौतिक पूर्वाधार र विशेषगरी ऊर्जामा ठूलो विदेशी लगानी आवश्यक छ । यति मात्र होइन, बैसाख १२ गते गएको भूकम्पले देश थिलथिलो भएको अवस्थामा हामीलाई वैदेशिक लगानीको टड्कारो खाँचो छ । यसैले संविधानले यस पक्षलाई ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो ।

चिनियाँ राजनेता देङ जियाओ पिङको भनाइ यहाँ राख्नु सान्दर्भिक हुन्छ, बिरालो कालो होस् या सेतो यो महत्त्वपूर्ण होइन, तर त्यसले मुसा मार्नुपर्छ । हामीलाई यतिबेला ठूलो लगानीको आवश्यकता छ । त्यो स्वदेशी होस् या विदेशी । यसका लागि वातावरण राज्यले बनाइदिनुपर्छ । अनिमात्र स्वदेशमै नेपाली युवाहरूका लागि रोजगार सिर्जना गर्न र समृद्ध नेपालको बाटोमा हिँड्ने सपना पुरा गर्न सकिन्छ ।
 

(राणा नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष एवं ललितपुर क्षेत्र नं १ का संविधानसभा सदस्य हुन् ।)

http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-08-26/20150826083333.html